योजनाएं
यहां जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई सभी सार्वजनिक योजनाएं दिखाई देती हैं।
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विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि
ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विधान सभा विकास निधि। विधान सभा के दोनों सदनों के सदस्यों को उनके क्षेत्र में विकास कार्य दिया जाता है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई ‘ पर ड्राप मोरे क्रॉप ‘ योजना
प्रधान मंत्री में बागवानी विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई योजना पर अधिक फसल को छोड़कर, 2,000 से कम भूमि के कुचल और 80% अनुदान के लिए बड़े किसान, जो 2.000 प्रतिशत से अधिक है, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर 90% , किसान के भाई की जमीन, 12% जीएसटी के भुगतान पर। और अनुदान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान को किया जाता है|
राज्य सेक्टर योजना
बागवानी विभाग के अंतर्गत राज्य सेक्टर योजना में, कुकरी, सब्जियां, धनिया, बाजरा, क्षेत्र विस्तार पर 90% लागत सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में हस्तांतरित की जाती है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
इस कार्यक्रम में, 40 लाभार्थी सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं।
बागवानी मिशन
बागवानी विभाग के बागवानी मिशन के तहत नवीन उदन रोपन योजना चलायी जा रही है |
बैंको मे विभिन्न योजनाये
जिला अग्रणी प्रबंधक के तहत बैंक में विभिन्न योजनाएं निम्नलिखित हैं … फसल के वित्तपोषण डेयरी विकास प्रधान मंत्री का मनी स्कीम प्रधान मंत्री की स्टैंड अप योजना गोल्ड लोन शिक्षा ऋण
मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना
मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 43 ग्राम का चयन किया गया है
मनरेगा
अधिनियम का जनादेश हर ग्रामीण परिवार के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयंसेवक हैं।
उत्तरा प्रदेश पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट -2013
पशुपालन विभाग के तहत उत्तर प्रदेश पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट -2013 के अंतर्गत अंडे लगाने वाले मुर्गी पालन करना।
पढ़े भारत बढे भारत
भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तेर्गत नवाचार योजना में एस.सी./एस.टी., अल्पसंख्यक, शहरी पिछड़े एवं बालिकाओं हेतु प्रत्येक इंटरवेंशन में 25-25 अर्थात कुल 100 विद्यालयों का चयन किया जाता है, चयनित विद्यालयों में 100 छात्रों का नामांकन होना आवश्यक होता है और सम्बंधित इंटरवेंशन के 50 प्रतिशत तक बच्चे|